เกิดความชัดเจนว่าการให้สิทธิประโยชน์เช่นนั้นในลักษณะใดต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและประกาศดังกล่าว สำนักงานจึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 บริษัท